नई दिल्ली । पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्णय किया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के गैरकानूनी निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये बातें कही गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से बता दिया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं भेजी जाएगी। बयान में कहा गया, 'सिंगल यूज प्लास्टिक का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समुद्री प्रकृति भी इससे प्रभावित होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से बढ़ता प्रदूषण न केवल भारत बल्कि कई देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। जिन सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान पर रोक लगेगी उनकी लिस्ट इस प्रकार है- प्लास्टिक स्टिक्स, गुब्बारे की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट का थर्मॉकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, ग्लासेज, मिठाई के डिब्बे  पर लपेटा जाने वाला पारदर्शी प्लास्टिक, प्लास्टिक के चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम के पीवीसी बैनर्स। बता दें कि सरकार कई बार प्लास्टिक पर रोक लगाने का फैसला कर चुकी है लेकिन जमीन पर इसका बहुत असर नहीं दिखायी दिया। छोटे व्यापारी भी इसका विरोध करने लगे। सरकार के इस फैसले से लगभग 1 लाख छोटी इकाइयां बंद हो जाएंगी।