प्रदेष में बनी कांग्रेस की सरकार तो लागू होगी कृषक न्याय योजना, पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी 
अनूपपुर। शनिवार 29 जुलाई को जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष रमेष सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कांगे्रस की सरकार बनने पर किसानों को पांच सौगाते दी जायेगी। जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पंप पर बिजली निःशुल्क की जाएगी, किसानों के कृषि उपयोग के पुरानी बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी, किसानों को 12 घंटे पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे। आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बासुदेव चटर्जी, कार्यकारी अध्यक्ष मयंक त्रिपाठी, दीपक पांडेय, राजेश द्विवेदी, संजू द्विवेदी, अजय यादव उपस्थित रहे। 
वचनबद्ध है कांग्रेस पूरा करेगी वादा
कृषि की बढ़ती लागत और डीजल के आसमान छूते दामों को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना को प्रदेश में लागू करने के लिये वचनबद्ध है। हमने योजना के पहले चरण में कर्ज माफी की गारंटी दी है, हम दूसरे चरण में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के पंपो के लिये निशुल्क बिजली उपलब्ध करायेंगे हम किसानों के दर्द को समझते हैं, बिजली की कमी, खराब ट्रांसफार्मर्स को बदलने, बिजली चोरी के झूठे आरोप और दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को भी वापिस लेंगे। मध्यप्रदेश का किसान और आमजन महंगे बिजली बिल की वसूली और भारी बिजली कटौती से त्रस्त है। प्रदेश के गांवों में 10-10 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। 
खेती पर टिकी अर्थ व्यवस्था
कंगे्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेष सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज-व्यवस्था खेती पर टिकी है, जिसका आधार स्तंभ हमारे किसान भाई हैं। लेकिन किसान भाइयों का सम्मान करने के वजाय शिवराज सरकार ने 18 साल में किसानों के साथ अन्याय किया है। किसानों को एमएसपी पर दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया है। शिवराज सरकार ने किसानों को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब खाद की आवश्यकता होती है तो किसान को खाद नहीं मिलता, जब बीज की जरूरत होती है तो बीज नहीं मिलता और जब फसल पक कर तैयार होती है तो उसे बेचने के लिए सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। वहीं समर्थन मूल्य बढ़ाने का शिवराज सरकार ने कोई प्रयास नहीं किये।
झूठी व घोषणा वीर भाजपा सरकार
आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिवराज सिंह चैहान ने प्रधानमंत्री के सामने रीवा के कार्यक्रम में झूठी घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी से अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी पहले से और कम हो गई है। मोदी सरकार की संसदीय समिति ने दिसंबर 2022 में यह बताया है कि मध्य प्रदेश देश के उन 4 राज्यों में शामिल है जिसके किसानों की आमदनी बहुत अधिक घट गई है। वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 9740 रुपये प्रति माह थी, वह घटकर 8339 रुपये प्रति माह रह गई है। देश के सभी बड़े राज्यों में आमदनी के मामले में मध्य प्रदेश के किसान बहुत नीचे हैं।