राजस्व सेवाओं की समीक्षा कर कलेक्टर ने राजस्व वसूली, राजस्व के लंबित प्रकरणों के निराकरण,

उपार्जन केन्द्रों की मॉनीटरिंग तथा पीएम किसान आदि के संबंध में दिए निर्देश 

अनूपपुर / राजस्व अधिकारी धान उपार्जन कार्य के उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर कार्यों की मॉनीटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें। किसानों को उपार्जन कार्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपार्जित धान को गोदामों में रखाए जाने के कार्य की भी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर  आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर  दिलीप पाण्डेय, एसडीएम जैतहरी श्रीमती अंजली द्विवेदी, एसडीएम पुष्पराजगढ़  दीपक पाण्डेय, अधीक्षक भू-अभिलेख  प्रदीप मोगरे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक आदि उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली की कार्यवाही कर वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाए जाने के संबंध में आवश्‍यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ करने तथा आवेदन को ग्राह्य करने के संबंध में निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने धारणाधिकार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों से राशि जमा कराने की सूचना देने व पट्टा निष्पादन की कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में प्रत्येक टीएल बैठक में रिव्यू किया जाएगा। बैठक में पीएम किसान सेचुरेषन ड्राईव के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने 23 एवं 25 दिसम्बर को विशेष ग्राम सभा के आयोजन में सूची के वाचन, पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही तथा 16 से 22 दिसम्बर तक शिविर लगाकर की जाने वाली कार्यवाही की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में पीएम किसान सेचुरेशन ड्राईव को पूरा किया जाए तथा कैम्प के संबंध में प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।  बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों के लंबित भौतिक सत्यापन कार्य को पूर्ण किए जाने, नक्षा तरमीम, तहसीलवार सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण, लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत समय-सीमा बाह्य प्रकरणों, लंबित आवेदनों के निराकरण, लंबित सीएम मॉनिट प्रकरण के निराकरण के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में भू-अर्जन परियोजनावार आवंटन एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत उच्च स्तरीय पानी टंकी/सम्पवेल निर्माण हेतु 14 भूमि के चिन्हांकन संबंधी प्रकरणों का निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने बैंक रिकवरी इन्सेंटिव स्कीम (ब्रिक्स) अंतर्गत आरआरसी की कार्यवाही के संबंध में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए।