सेंदुरी पंचायत सरकारी पैसे से बजाये मझिरा, रेत सप्लाई के नाम पर फर्जी बिलों का भुगतान - विजय उरमालिया की कलम से
अनूपपुर - पंचायती राज अधिनियम जनता की सुविधाओं को मद्देनजर रख कर बनाया गया था और इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण अंचलों को हर वो सुविधा मुहैया हो सके जो आम आदमी के जीवन में रोजमर्रा की सम्याओं का हल बन सके
भृष्टाचार पंचायतों की सवसे बड़ी समस्या है सेंदुरी पंचायत सचिव रश्मि मिश्रा ने सरकारी पैसे से ढोलक,मझिरा,डफली के साथ साथ रामचरित मानस खरीदी इसकी उपयोगिता पंचायत में क्या है समझ के परे है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारों ने बाकायदा इस बिल का भुगतान कर दिया दुर्भाग्य जनक है
रेत सप्लाई के नाम पर फर्जी भुगतान
सेंदुरी सचिव रश्मि मिश्रा ने रेत खरीदी के नाम पर छुलहा स्टेशन के सामने चाय की दुकान चलाने वाले तीरथ प्रसाद राठौर को फर्जी बिलो के माध्यम से भुगतान कर दिया गया और बिल में जो राशि का भुगतान किया गया वो अपने आप मे ये साबित करता है कि यह फर्जी बिल है चूंकि भुगतान प्राप्त करता ने आठ ट्रिप रेत का तीन हजार रुपये की दर से चौबीस हजार का बिल दिया उस बिल में पंचायत ने उन्नीस हजार रुपये की राशि का भुगतान किया अब आप सोचिये की अगर ये बिल सही होता और रेत एक नंबर की होती तो बाकायदा रॉयल्टी कटी होती और जब कोई रॉयल्टी से रेत लाता तो भला उसके बिल में में पांच हजार रुपये की राशि की कटौती बताती है कि न तो ये रेत गिराई गई और न ही  इस रेत का उपयोग पंचायत के किसी कार्य मे किया गया बहरहाल इस पूरे मामले में हमने भुगतान प्राप्त करता से बात की तो उनका कहना था कि रेत की रॉयल्टी पंचायत के पास होगी सेंदुरी पंचायत में ऐसे कई भुगतान है जो फर्जी बिलो के माध्यम से किये गये पर जिम्मेदार है कि इस ओर देखना भी लाजमी नही समझते
इस पूरे मामले में हमने पंचायत सचिव रश्मि मिश्रा से बात की तो उनका कहना था कि रॉयल्टी भुगतान प्राप्त करता के पास होगी और भुगतान प्राप्त करता ने साफ कहा कि आप रॉयल्टी की जानकारी पंचायत आए प्राप्त करें तो वही रामचरित मानस एवं अन्य सामग्री के बारे में उन्होंने कहा कि हम दूसरे मद का पैसा आया था दोनों को एडजेस्ट किया है तो क्या पंचायत सचिव सारे नियम कानून को दरकिनार कर अपने हिसाब से पंचायती राज चलायेंगे अपने आप मे सवालिया निशान खड़े करता है