जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर के नवीन भवन निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं ने उठाई आवाज मंत्री जायसवाल को सौपा ज्ञापन 

बजट राशि शीघ्र स्वीकृत कराने की मांग, शासन स्तर पर हरसंभव प्रयास का मिला आश्वासन

अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय, अनूपपुर के नवीन भवन निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री  दिलीप जायसवाल से मिला,  प्रतिनिधिमंडल ने न्यायालय भवन निर्माण के लिए आवश्यक बजट राशि शीघ्र स्वीकृत कराने की मांग रखते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन तथा अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन न्यायालय भवन का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि जिला मुख्यालय में न्यायिक गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण वर्तमान व्यवस्थाएं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नवीन भवन के निर्माण से न्यायिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी तथा न्यायालय आने वाले पक्षकारों को भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।
प्रतिनिधिमंडल की ओर से न्यायालय भवन निर्माण के लिए आवश्यक बजट राशि शीघ्र स्वीकृत किए जाने का आग्रह किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि अनूपपुर जिले के लिए यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रतिनिधिमंडल की मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित जनप्रतिनिधि ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि न्यायालय भवन निर्माण हेतु आवश्यक राशि शीघ्र स्वीकृत कराने के लिए शासन स्तर पर हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और न्यायालय भवन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवनों का निर्माण आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि न्यायिक संस्थानों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे न्यायिक कार्यों का संचालन अधिक सुगमता और दक्षता के साथ हो सके।
बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाएगी। मंत्री जायसवाल ने कहा कि नवीन न्यायालय भवन का निर्माण न केवल अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि जिले के हजारों नागरिकों को भी बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष  व , पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत पटेल, पूर्व अध्यक्ष दुर्गेंद्र सिंह भदौरिया, वासुदेव चटर्जी ,  शुक्ला, पुष्पेंद्र मिश्रा, जीतेन्द्र सोनी, सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

अधिवक्ता संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन की सकारात्मक पहल और बजट स्वीकृति के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, अनूपपुर के नवीन भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जिले की न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।