बजट में मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, 12 लाख की आय पर नहीं देना होगा कोई टैक्स

बजट में मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, 12 लाख की आय पर नहीं देना होगा कोई टैक्स
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू किया. लोगों को इसमें कई ऐलान की उम्मीद थी. आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का बेसब्री से इंतजार था. सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ-साथ मिडिल क्लास के भी कई ऐलान की चर्चा की उम्मीद थी जिसमे आम आदमी को कुछ राहत भरी खबर आई है . बजट और वित्त मंत्री के भाषण के पल-पल अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें..

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 8वां बजट पेश कर रही हैं. 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश हो रहा है. वित्त मंत्री का बजट भाषण 11 बजे शुरू हुआ है. इसमें कई ऐलान की उम्मीद हो रही है. आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा है. सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ-साथ मिडिल क्लास के भी कई ऐलान संभव हैं. इस साल का बजट भी पिछले तीन सालों की तरह पेपर लेस है यानि कि ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची हैं.

यहां यह समझना जरूरी है कि आम बजट में रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही भारतीय रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बजट से जुड़ी कई पुरानी परंपराओं में बदलाव किया है. जिसमें रेल बजट भी शामिल है. साल 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश किया जाता था. लेकिन इसके बाद रेल बजट को इसी आम बजट में शामिल कर लिया गया था.

बजट और वित्त मंत्री के भाषण का पल-पल अपडेट इस लाइव ब्लॉग के साथ आपको मिलेगा..

नवीनतम अद्यतन
इनकम टैक्स स्लैब न्यू रिजीम

आय टैक्स
0 - 4 लाख Nil (कोई कर नहीं)
4 -   8 लाख 5%
8 - 12 लाख 10%
12 - 16 लाख 15%
16 - 20 लाख 20%
20 - 24 लाख 25%
24 लाख+ 30%

बड़ा ऐलान- 12 लाख की आय पर नहीं देना होगा कोई टैक्स

- वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वैसे भी इस बार बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें थीं. माना जा रहा था कि पुरानी और नई, दोनों तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्सपेयर्स को कई छूट और कटौती दी जा सकती हैं.

बीमा क्षेत्र के लिए FDI 100 प्रतिशत

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं. विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा.

 

- इसके अलावा उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में, मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं. यह 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है. 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं, जो उपकर के अधीन हैं.

 

सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ में निवेश

- जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी.

 

- भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी.

 

- स्कूल तथा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा.

 

- आगामी तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

 

भारत ट्रेड नेट BTN की स्थापना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना - 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा. BTN को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा.

- इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे..."

 

- विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन. 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे."

 

इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

- वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स पर नया बिल अगले हफ्ते सरकार लाएगी. इसके अलावा उन्होंने इस पर और कुछ नहीं कहा है. वैसे भी इस बार बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें थीं. माना जा रहा था कि पुरानी और नई, दोनों तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्सपेयर्स को कई छूट और कटौती दी जा सकती हैं. लेकिन यह इंतजार एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.

 

KCC से लेकर कैंसर अस्‍पताल तक.. अब तक की बड़ी घोषणाएं

- क्रेड‍िट कार्ड की ल‍िम‍िट बढ़कर 5 लाख हुई. इसका फायदा देश के करोड़ों क‍िसानों को म‍िलेगा.

 

- पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा. योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

 

- सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्‍ताव रखा है. इसके गठन से मखाना उत्‍पादक क‍िसानों को फायदा म‍िलेगा.

 

- स्‍वास्‍थ्‍य के ल‍िहाज से देश के हर ज‍िले में कैंसर अस्‍पताल खोले जाएंगे. इन्‍हें अगले तीन साल में खोला जाएगा.

 

- स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपए होगा और छोटी कंपनियों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे.

 

- MSME के लिए टर्नओवर निवेश की ल‍िम‍िट ढाई गुना बढ़ेगी. सरकार का फोकस MSME पर लगातार बना हुआ है.

 

- कोऑपरेटिव की मदद के लिए NCDC को पैसे देंगे.

 

अतिरिक्त ऋण मिलेगा.. क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा. स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं..

 

- सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड ने 7.07 किसानों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की है. एमएसएमई हमारे 45% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं. हमें एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने की जरूरत है. सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपये होगी.'

 

बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव किया जाता है. मखाना की मार्केटिंग के लिए बोर्ड बनाया जाएगा. मखाना किसानों को फायदे के लिए ये किया जाएगा. ये भी कोशिश की जाएगी की सभी सरकारी योजना का फायदा इनको मिले. कोऑपरेटिव की मदद के लिए NCDC को पैसे देंगे MSME के लिए निवेश, टर्नओवर सीमा 2.5 गुना बढ़ेगी छोटी कंपनियों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड स्टार्टअप के लिए ~20 Cr का क्रेडिट गारंटी कवर.

 

किसानों से लेकर छात्रों को निर्मला सीतारमण की सौगात

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है. संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी."

 

- सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा. इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा.

 

- यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है. यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा.

 

वित्त मंत्री ने पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की

- वित्त मंत्री ने पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की, जिसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल तीव्रता और औसत से कम क्रेडिट मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। पीएम धन ध्यान कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा. तुअर, उड़द, मसूर के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन केंद्र की एजेंसियां 4 साल में तुअर, उड़द, मसूर खरीदेंगी बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा सब्जी, फल की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ योजना.

 

'निजी सेक्टर में बढ़ाएंगे निवेश, सबसे तेज बढ़ रही भारत की इकोनॉमी'

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है। हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं.

 

- जियो पॉलिटिकल तनाव से ग्लोबल ग्रोथ में कमी निजी सेक्टर निवेश बढ़ाने में मदद करेंगे. बजट में 10 खास थीम पर ध्यान, FM बजट से निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश. वित्त मंत्री ने बजट पेश किया बजट में सरकार का फोकस ग्रोथ पर सरकार का सबके विकास पर जोर. FM मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने पर जोर रहेगा.