मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में अतिथि विद्वान, मांगों पर टिकी निगाहें

भोपाल। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वानों की नजरें आगामी 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्मेलन पर टिकी हुई हैं। राजधानी भोपाल स्थित रवींद्र भवन में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले  प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अतिथि विद्वानों में उत्साह का माहौल है। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अतिथि विद्वानों के कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जहां वे मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे।
हालांकि, कार्यक्रम को लेकर अभी तक शासन की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत घोषणा या एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बावजूद अतिथि विद्वानों के बीच यह उम्मीद बनी हुई है कि मुख्यमंत्री उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों और मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं।
अतिथि विद्वान संगठनों का कहना है कि वर्षों से उच्च शिक्षा संस्थानों में सेवाएं देने के बावजूद उनकी सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में वे मुख्यमंत्री से स्थायी समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं।
हरियाणा मॉडल जैसी नीति की मांग प्रमुख
अतिथि विद्वानों की प्रमुख मांगों में हरियाणा की तर्ज पर नीति लागू करना शामिल है। उनका मानना है कि हरियाणा में लागू व्यवस्था से अतिथि शिक्षकों को सेवा सुरक्षा और रोजगार स्थिरता मिली है। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की नीति लागू होने से हजारों अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।
इसके अलावा अनुभव के आधार पर वरीयता, सेवा सुरक्षा, मानदेय में वृद्धि तथा रिक्त पदों पर समायोजन जैसी मांगें भी लंबे समय से उठाई जा रही हैं। अतिथि विद्वान संगठन उम्मीद जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्मेलन के दौरान इन विषयों पर सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं।
राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में भी इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हजारों अतिथि विद्वानों के भविष्य को लेकर नई दिशा तय हो सकती है। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के संबोधन और संभावित घोषणाओं पर टिकी हुई हैं।

 *अभी भी हजारो  विद्वान बाहर*
 

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्षों तक अध्यापन कार्य कर चुके हजारों अतिथि विद्वान आज भी सेवा से बाहर हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई नई व्यवस्थाओं, योग्यता संबंधी मानकों तथा रिक्त पदों की सीमित उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में अतिथि विद्वानों को महाविद्यालयों में पुनः अवसर नहीं मिल पाया है। ऐसे में सेवा से बाहर हुए अतिथि विद्वानों के भविष्य को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले अनेक अतिथि विद्वान नई चयन प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूर्ण नहीं कर सके, जबकि कई विद्वान ऐसे भी हैं जिनके विषयों में वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है। परिणामस्वरूप वे वर्षों से अध्यापन कार्य से दूर हैं और नियमित रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं।
अतिथि विद्वानों का कहना है कि उन्होंने प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई विद्वानों ने 10 से 15 वर्षों तक लगातार विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की, लेकिन नई व्यवस्थाओं के बाद वे अचानक सेवा से बाहर हो गए। उनका मानना है कि अनुभव और पूर्व सेवाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि विद्वानों से संवाद और सम्मेलन आयोजित किए जाने की चर्चाओं के बीच सेवा से बाहर विद्वानों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। अतिथि विद्वान संगठनों का कहना है कि यदि सरकार हरियाणा की तर्ज पर कोई स्थायी एवं भविष्य सुरक्षित नीति लागू करती है तो उसमें सेवा से बाहर चल रहे विद्वानों के हितों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन अतिथि विद्वानों के लिए समाधान तैयार करना है, जिन्होंने वर्षों तक कार्य किया लेकिन वर्तमान व्यवस्था में स्थान नहीं बना पा रहे हैं। यदि इनके लिए अलग से समायोजन, अनुभव आधारित वेटेज, विशेष पैनल या पुनर्नियोजन जैसी व्यवस्था बनाई जाती है तो हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है।
उच्च शिक्षा जगत में यह सवाल भी उठ रहा है कि नई नीति केवल वर्तमान में कार्यरत अतिथि विद्वानों तक सीमित रहेगी या फिर उन हजारों शिक्षकों को भी राहत देगी जो विभिन्न कारणों से वर्षों से सेवा से बाहर हैं। इस विषय पर सरकार की आगामी घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।
अब प्रदेश भर के सेवा से बाहर अतिथि विद्वानों की निगाहें मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा विभाग पर टिकी हुई हैं। यदि सरकार कोई समावेशी नीति बनाती है तो यह न केवल हजारों शिक्षकों के भविष्य को नई दिशा दे सकती है, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को भी अनुभवी शिक्षकों का लाभ मिल सकेगा।