राजस्व सेवाओं के लंबित प्रकरणों का सकारात्मक निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें-कलेक्टर कलेक्टर ने मोजर बेयर कंपनी से डायवर्सन की बकाया राशि जमा कराने तहसीलदार जैतहरी को दिए निर्देश

राजस्व सेवाओं के लंबित प्रकरणों का सकारात्मक निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें-कलेक्टर
कलेक्टर ने मोजर बेयर कंपनी से डायवर्सन की बकाया राशि जमा कराने तहसीलदार जैतहरी को दिए निर्देश
अनूपपुर / राजस्व सेवाओं के लंबित प्रकरणों का सकारात्मक निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाए। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व लेखा प्रणाली अंतर्गत भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर के बकाया वसूली के लक्ष्य को कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार जैतहरी को मोजर बेयर कम्पनी से डायवर्सन की बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देष दिए कि मोजर बेयर कंपनी यदि एक सप्ताह के भीतर बकाए की सम्पूर्ण राशि जमा नही करती है, तो उक्त कंपनी के बैंक खाते सीज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी के समक्ष नस्ती/प्रकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि के नामांतरण संबंधी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करना सुनिश्चित करें तथा विशेषकर 6 माह से लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालयों में सीमांकन से संबंधित आए हुए आवेदनों का अनिवार्य रूप से पोर्टल में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने भूमि के अविवादित बंटवारे की न्यायालयवार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत समय-सीमा के अनुरूप राजस्व सेवाओं को प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं के समय बाह्य प्रकरणों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने धारणाधिकार के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के ई-केवायसी से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में भूमि से संबंधित आए आवेदनों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें।