9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से समस्या दूर करने की मांग
अनूपपुर। राष्ट्रीय सरपंच संघ व सरपंच एकता कल्याण संघ के द्वारा बुधवार की दोपहर अपर कलेक्टर को केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 9 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेखित कर सरपंच संघ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की एनएमएमएस के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति के संबंध में सरपंचों के द्वारा विरोध दर्ज कराते हुए कार्य बंद किए जाने की ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है।
ज्ञापन देकर बताई समस्या
जिसमें प्रमुख रुप से जिन पंचायतों में नेटवर्क की समस्या है वहां ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। नेटवर्क की समस्या के कारण यदि एन एमएमएस के माध्यम से श्रमिक की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही तो उपस्थिति को एडिट करने का प्रावधान पूर्व की तरह दिया जाए। ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20  कार्यों की अनिवार्यता को हटाया जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत पूर्व की भांति ऑफलाइन मास्टर रोल पर ही कार्य कराया जाए। निर्माण कार्य में 70 प्रतिशत सामग्री एवं 30 प्रतिशत मजदूरी का अनुपात रखा जाए। सामग्री का भुगतान मूल्यांकन के साथ कराया जाए और डीएससी ग्राम पंचायत को दिया जाए। कुशल श्रमिक का भुगतान श्रमिकों के साथ ही किया जाए। नरेगा 2005 में ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार थे उन्हें पुनः लागू किया जाए। नरेगा योजना मांग आधारित हो ना कि लक्ष्य आधारित सभी निर्माण में इसकी अनिवार्यता खत्म हो।