जनजातीय कार्य मंत्री ने ग्राम कसेरू में लगाई चैपाल 
उमरिया। प्रदेश की जन जातीय कार्य मंत्री ने मानपुर जनपद पंचायत के ग्राम कसेरू में चैपाल लगाकर ग्रामीणों की कुषल क्षेम पूछी एवं उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है या नही इसकी जानकारी प्राप्त की। चैपाल के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देषित किया गया। चैपाल में जनप्रतिनिधि गण भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा स्थानीय निकायों, शिक्षक और पुलिस सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर उनके बढ़ने के अवसर दिए है। ग्रामीण आजीविका मिषन के माध्यम से स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सषक्त हो रही है। अब महिलाएं कपड़ा सिलने, गणवेश सिलने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आर्थिक गतिविधियां संचालित करके अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है। इससे महिलाओं के घर परिवार तथा समाज के निर्णयों में सहभागिता बढ़ी है। प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्वित कर रही है। जरूरत है योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाने की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उनकी पढ़ाई के लिए सरकार सभी सुविधाएं यथा छात्रावास, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, गणवेश, उच्च शिक्षा पर फीस की प्रतिपूर्ति, कोचिंग की सुविधा, विदेषों में अध्ययन हेतु चयन होने पर पूरा खर्च सरकार वहन करती है। लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग मे प्रारंभिक परीक्षा उत्र्तीण करने पर तथा चयन होने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े तथा सफलता प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सीएम राईज स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की षिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। चयनित संस्थाओं को नए भवन, नया परिवेष, स्कूल मे आने जाने के लिए वाहन की सुविधा तथा चयनित षिक्षकों का मार्गदर्षन, विद्यार्थियों को दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त एकलव्य स्कूल, माॅडल स्कूल के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के लिए शासन द्वारा कर्मकार मण्डल मे पंजीयन कराने पर विद्यार्थियों को श्रमोदय विद्यालयों में प्रवेश के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जाती है। इसी तरह संबल योजना के माध्यम से परिवार में किसी तरह की दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। अपंग होने या प्राकृतिक मौत पर दो लाख रूपये की सहायता तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वर्ष 2023 में भी पांच किलो अनाज निशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पेसा एक्ट लाया गया है जिसके माध्यम से आदिवासी समाज को विकास के नये अवसर उपलब्ध होगे।