कांगे्रस ने जैतहरी में अधिवक्ताओ की हड़ताल को दिया समर्थन 
जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ने प्रषासन से अधिवक्तओं की मांगे पूरा करने आवाज की बुलंद
अनूपपुर। सिविल न्यायालय की मांग को लेकर जैतहरी में अधिवताओ की चल  रही कलम बंद हड़ताल के 8वें दिन अनूपपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश सिंह, हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे, जहाँ पर कहाँ की आज के इस प्रजातंत्र मे भी अपनी मांगो को लेकर अधिवक्ता जैसे बुद्धजीवी वर्ग को आन्दोलन करना पड रहा है। निश्चिय ही यह वर्तमान सरकार की हाटधार्मिता है, की सिविल न्यायालय जैसे जरूररी आवश्यक कार्यालय की की स्थापना नहीं की जा रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है की लोगों को सुलभ रूप से न्याय मिल सके, यहाँ के लोगो को छोटे-छोटे मामलो के लिए अनूपपुर जाना पड़ता है, जिसमे लोगो का समय व धन दोनों खराब  होता है, मंै इस आंदोलन का समर्थन करता हूं और मांग करता हंू कि शीघ्र ही यहां पर सिविल न्यायालय की स्थापना की जाए, हमारी सरकार आते ही हमारी सरकार आते ही सर्व सुविधा युक्त सिविल न्यायालय बिल्डिंग का निर्माण यहाँ कराया  जाएगा। इस अवसर पर जैतहरी व्यपारी संघ के अध्यक्ष राम अग्रवाल व राजा भैय्या ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये। वही अधिवक्ता संघ जैतहरी के अध्यक्ष गणेश राठौर ने बताया की तहसील जैतहरी में प्रस्तावित सिविल कोर्ट की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र के अनुसार सर्व सुविधा युक्त न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया था। उक्त परिपेक्ष में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर द्वारा पत्र जिला कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखकर, सर्व सुविधा युक्त न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कलेक्टर द्वारा पत्र लिख सर्व सुविधा युक्त न्यायालीन कक्ष उपलब्ध कराये जाने हेतु माननीय अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी एवं कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी को लेख किया गया है। अधिवक्ता संघ जैतहरी द्वारा समय-समय पर वर्ष 2020 से ही उपरोक्त सर्व सुविधा युक्त न्यायालय कक्ष की उपलब्धता हेतु कलेक्टर से मुलाकात कर पत्राचार के माध्यम से निवेदन किया जाता रहा है। साथ ही साथ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर व माननीय रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जबलपुर, तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर को भी संघ द्वारा पत्राचार किया जाता रहा है। किन्तु आज दिनांक तक जिला प्रशासन द्वारा सर्व सुविधा युक्त न्यायालीन कक्ष उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जिससे जैतहरी तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना में तीन साल तक उपेक्षित है। जिससे विवश होकर 27 जनवरी से आंदोलन कलम बंद आंदोलन किया जा रहा है।