💥 *बड़ी खबर*💥
*कल 1 अप्रैल से बदल जाएंगे आपसे जुड़े कई नियम, 

1 अप्रैल 2026 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी बचत, निवेश और रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आयकर अधिनियम 2025 का लागू होना है, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। 
➡अब 'असेसमेंट ईयर' का झंझट खत्म, इसे सीधे 'टैक्स ईयर' कहा जाएगा।
➡ नई टैक्स रिजीम के तहत ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा (सेक्शन 87A के तहत ₹60,000 की छूट)।
➡फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म 130 और 131 का उपयोग किया जा सकता है।
➡RBI के अनुसार, अब डिजिटल भुगतान के लिए सिर्फ OTP काफी नहीं होगा। सुरक्षा की दो परतें (जैसे पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन) अनिवार्य होंगी।
➡पैन कार्ड बनवाने या अपडेट करने के लिए अब सिर्फ आधार काफी नहीं होगा। इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
➡कैश निकालने, जमा करने का नियम बदला
➡HDFC बैंक जैसे बड़े बैंकों में UPI से ATM से पैसे निकालना अब फ्री लिमिट (महीने में 5 बार) में गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने पर ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा।
➡यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खातों (Savings Accounts) में कुल ₹10 लाख या उससे अधिक नकद जमा करते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को SFT के माध्यम से अनिवार्य रूप से देगा। चालू खातों के लिए नकद जमा या निकासी की यह रिपोर्टिंग सीमा ₹50 लाख प्रति वर्ष है।
➡यदि आपके द्वारा जमा किया गया नकद आपकी घोषित आय (ITR) से मेल नहीं खाता है, तो आयकर विभाग आपसे पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकता है।
➡यदि आप नकद राशि का सही स्रोत नहीं बता पाते हैं, तो उस राशि पर 60% टैक्स + 25% सरचार्ज + 4% सेस (प्रभावी रूप से लगभग 78%) तक का टैक्स और जुर्माना लग सकता है।
➡रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदले।8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द तो 50% रिफंड।ट्रेन निकलने से पहले टिकट रद्द तो नो रिफंड, 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकेंगे
➡किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में या एक ही ट्रांजैक्शन में ₹2 लाख या उससे अधिक नकद स्वीकार करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर प्राप्त राशि के बराबर (100%) जुर्माना लग सकता है।
➡होटल में 1 लाख का कैश भुगतान कर सकेंगे
➡अचल संपत्ति के लेनदेन में अब ₹20 लाख से अधिक पर PAN अनिवार्य है (पहले यह सीमा ₹10 लाख थी)।