उमरिया - ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं एवं विभागो के माध्यम से किए जाने वाले कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाते है। जिन कार्यो में ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया गया है वे सभी कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी तथा उपयंत्रियों का दायित्व है कि इन कार्यो की नियमित मॉनीटरिंग करें तथा सीईओ जिला पंचायत को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी ने यह निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए संबंधित सीईओ जनपद , कार्यपालन यंत्री आरईएस, सहायक यंत्री, उप यंत्री को दिए।

                कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को गांव में ही कार्य उपलब्ध कराना है, जिससे श्रमिकों को कार्य के अभाव में पलायन नही करना पड़े। आपनें कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में इतने कार्य संचालित होने चाहिए कि श्रमिकों को उनकी मांग पर काम मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण के कार्यो के लिए यह उपयुक्त समय है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब निर्माण , तालाबों का जीर्णोद्धार तथा अमृत सरोवर के काम तेजी से किए जाए। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जो आवास अभी तक पूरे नही हुए है उनको पूरा करनें की समय सीमा तय की जाए तथा आवास प्लस योजना के भी आवास पूरे कराए जाए। इसी तरह स्वच्छ भारत मिषन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जनपद पंचायतों में पांच-पांच ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस की उत्कृष्ट श्रेणी में लाने का कार्य किया जाए इसकी मॉनीटरिंग वे स्वयं करेंगे। कलेक्टर ने पंचायतो द्वारा किए जा रहे सांसद एवं विधायक मद के कार्यो , 15वां वित्त आयोग तथा ग्रामीण आजीविका मिषन की गतिविधियों की भी समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी , सीईओ जनपद पंचायत , उपयंत्री , जिला कार्यक्रम अधिकारी भरत सिंह राजपूत तथा लेखा अधिकारी अखिलेष पाण्डेय , एनआरएलएम के जिला समन्वयक प्रमोद शुक्ला, कार्यपालन यंत्री आर ई एस तथा स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक मनीशा काण्ड्रा सहित ग्रामीण विकास विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।