मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के मीडियाकर्मी और खिलाड़ियों को नई सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पत्रकारों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। निर्णय लिया गया कि  बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये की जायेगी। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की कि सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त 8 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हजार से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये और गंभीर बीमारियों के लिये 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया जायेगा। आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है। इस निर्णय का पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है। 

असल में, मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर को हुए पत्रकार समागम में इस संबंध में कई पत्रकारों से बात की थीं। पत्रकारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री को पत्रकारों को होने वाली कई समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। इस निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री की यह सोच रही कि मीडियाकर्मियों को जितना संभव हो, सहूलियत दी जाए।

मध्य प्रदेश शासन की ओर से यह भी निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना "अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023" को स्वीकृत किया। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गयी है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे / बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गये ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना" में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जायेगी। बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गये प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा ।