विकास धरातल से दूर कागजों में पर्व मनाएं सरकार-नागेन्द्रनाथ सिंह
अनूपपुर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 16 जुलाई से 24 अगस्त तक विकास पर्व मनाने की योजना है जिसका आज शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। विकास पर्व आयोजन के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अनूपपुर के पूर्व अध्यक्ष नागेन्द्रनाथ सिंह ने कहा कि विकास धरातल से गायब है सिर्फ कागजों में विकास चल रहा है। कोतमा विधानसभा क्षेत्र के बिजुरी मे मुख्यमंत्री द्वारा विगत वर्षों में नपा चुनावों के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी जिस पर आज तक कोई पहल नहीं किया गया। कोतमा मे आसपास की आबादी को देखते हुए कोतमा मे सिविल अस्पताल होना चाहिए लेकिन आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित हो रहा है। समूचे कोतमा क्षेत्र में केवल एक ही विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना है जबकि कई विशेषज्ञ डॉक्टर के पद रिक्त पड़े हुए हैं। नर्सिंग स्टाफ की भी भारी कमी है जिसकी पूर्ति राज्य शासन द्वारा नही किया जा रहा है। पंचायत राज प्रतिनिधियों के अधिकारों मे लगातार कटौती करके त्रि-स्तरीय जनप्रतिनिधियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, वर्षों पुराने समय के मामलों में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। अनूपपुर जिले में सैकड़ों सरपंच, उपयंत्रियों, जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। रेता के दामों में जबरदस्त बढोत्तरी हुई है अनूपपुर जिले में रेता के दामों में हुई वृद्धि के कारण आम जनता घर नहीं बना पा रही है, प्रधानमंत्री आवास के काम रुक गए हैं। स्कूलों में शिक्षको की बहुत कमी है, प्रत्येक स्कूलों में स्टाफ की कमी है, नई भर्ती बंद है। मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली भर्तियों मे हर बार धांधली हो रही है, विधायक/मंत्रियों के कालेज में सेंटर के ही परीक्षार्थियों का चयन हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लेकिन सरकार जबरन विकास पर्व मना कर आमजनता का लाखों रुपए पानी की तरह बहाना चाहती है।यदि सरकार के कामकाज से आमजनता खुश होती तो जनता विकास पर्व मनाती लेकिन धरातल पर विकास दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बावजूद शिवराज सिंह सरकार सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर जबरन विकास पर्व मनाने पर आमादा है। बढती हुई कमरतोड़ मंहगाई से जनता त्रस्त है महगांई कम करने के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए। जमाखोरों पर कडी कार्यवाही करना चाहिए लेकिन सरकार मुनाफाखोरों को संरक्षण दे रही है। आदिवासियों और महिलाओं पर उत्पीड़न लगातार बढ़ती ही जा रही है लेकिन सरकार झूठा सब्जबाग दिखाने पर आमादा है। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक हर दिन मध्यप्रदेश सरकार को डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, बिजली के बिल, सब्जियों, स्कूलों की फीस, दवाइयों के दामो मे कमी करना चाहिए, तभी धरातल पर विकास पर्व दिखाई देगा।