नगरीय निकाय लक्ष्य अनुसार प्रधानमंत्री आवास निर्माण तथा राजस्व वसूली सुनिश्चित करें- कलेक्टर

अपूर्ण 555 आवासों के पूर्णता तथा शत प्रतिशत राजस्व वसूली के कलेक्टर ने समीक्षा कर दिए निर्देश

अनूपपुर- कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जिले के नगरीय निकायों के राजस्व वसूली तथा प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना की निकायवार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिला शहरी विकास प्रधिकरण के प्रभारी परियोजना अधिकारी  तन्मय वशिष्ठ शर्मा, संयुक्त कलेक्टर  दिलीप कुमार पाण्डेय, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री तथा राजस्व प्रभारी उपस्थित थे।  कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास (शहरी) की समीक्षा करते हुए 31 मार्च तक लक्ष्य अनुसार आवासों की पूर्णता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवास हितग्रहियों को निर्माण कार्य की पूर्णता के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा आवश्‍यक सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे आवास के निर्माण की पूर्णता हो सके। उन्होंने समय पर जिओ टैगिंग की कार्यवाही पूर्व करने के लिए अमले की वृद्धि के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिओ टैगिंग एजेन्सी तथा निकाय के स्थानीय अमले की मदद से जिओ टैगिंग की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।  कलेक्टर ने आवास की समीक्षा करते हुए नगरीय निकाय अनूपपुर में 130, बिजुरी में 170, अमरकंटक में 35, पसान में 35, कोतमा में 68, जैतहरी में 117 आवासों के निर्माण  कार्यों को फरवरी माह के अंत तक अभियान के रूप में पूर्ण कराने के निर्देश नगरीय निकायों तथा जिओ टैगिंग करने वाली एजीआईएस संस्था को दिए हैं।      
      बैठक में निकाय अंतर्गत राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विभिन्न निकायों में लक्ष्य अनुसार राजस्व वसूली नही होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमओ तथा राजस्व कर्मचारियों को 100 प्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियो को अपने अमले को लगाकर राजस्व वसूली सुनिश्चित करने तथा प्रतिदिन राजस्व वसूली का रिव्यु करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व वसूली की समीक्षा में नगरीय निकाय बिजुरी एवं डोला की प्रगति न्यूनतम पाए जाने पर कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस तथा बिजुरी के सहायक राजस्व निरीक्षक के निलंबन के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने बैठक में सभी निकायो को इस माह के अंत तक 75 प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए राजस्व की वसूली आवश्‍यक है।